पछिल्लो समय राजस्व चुहावट सरकारका लागि टाउको दुखाईको बिषय बन्न पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ईलामको पशुपतिनगर देखी कन्चनपुरको गड्डाचौकी सम्म दैनिक १२ सय पोकेहरुमार्फत दैनिक अनुमानित ३ सय क्विन्टल खाद्यन्य तस्करी हुँदै आएको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

सशस्त्र प्रहरीले गरेको एक अध्ययन अनुसार सीमावर्ती बजारको मुल्यमा ठूलो भिन्नता भएको कारण एक जिल्लाका अनुमानित एक हजार नेपालीले भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्न गइ हरेकले १० केजीका दरले सामान ल्याएमा दैनिक अनुमानित १८ क्विन्टन दाल,चिनी,सरफ,साबुन लगायतका सामाग्री राजस्व नतिरी नेपाल भित्रिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सशस्त्र प्रहरीले आर्थिक मन्दीको नकारात्मक प्रभाव, न्यून मुल्याङ्कन गरी भन्सार दाखिला, लिलाम प्रकृयामा ढिलाई भई सामान नष्ट हुने,आयात प्रतिबन्दको कारण तस्करी हुने,दशगजा क्षेत्रमा लाग्ने बजार, मुल्यमा ठुलो अन्तर,केही सामानको भन्सार मुल्य अत्याधिक भएको कारण तस्करी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार, हाल संचालनमा रहेका मुख्य भन्सार कार्यालय भएका नाकाहरु ३७ वटा रहेको,छोटी भन्सार कार्यालय भएका नाकाहरु ४३ वटा रहेका भए पनि आवतजावत गर्न मिल्ने अन्य ८५८ वटा भन्सार कार्यालय बिहिन बाटोहरु छन् जसको दुरुपयोग भई तस्करी भइरहेको तर्फ राज्यलाई सचेत गराइएको छ ।

बिज्ञापन

सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित यूनिट अनुसार कुल जनशक्ति (संरचना अनुसार) २० हजार ९ सय ४० हुनुपर्ने तर सीमामा हाल परिचालित जम्मा १३ हजार ६ सय ३ जनामात्र रहेको र हालको संरचना अनुसारमा ७ हजार ३३७ जना दरबन्दी कमी हुँदा रहेको जनाइएको छ । एकातिर वि ओ पीको संख्या कमि र भएका बि ओ पिमा समेत जनशक्ति कम हुँदा तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको सशस्त्रको ठहर छ ।

बिज्ञापन

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारीता अभिवृद्धिका लागि भन्सारबाट छुटेको सामानलाई छड्के जाँच गर्ने कानुनी अधिकार आवस्यक रहेको, खानतलासी,छापा मार्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, भन्सार र राजस्व जाँचमा सीमा सुरक्षार्थ खटिएको प्रतिनिधि सुरक्षाकर्मी राख्ने ब्यवस्था गर्ने, बि ओ पि को संस्था ४२५ पुर्याउने र सोको लागि जनशक्ति र श्रोत साधन प्रदान गर्ने । हाल २५४ वटा बि ओ पि रहेकोमा सोमा समेत जनशक्ति र स्रोत साधन कमी रहेको सशस्त्रले औल्याएको छ । यस्तै राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयुक्त संयन्त्र तुरुन्त लागु गर्ने वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई पुर्ण रुपमा एकल कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने ।

सशस्त्र प्रहरी बलले राजश्व चुहावट नियन्त्रणको लागी प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षा बनाउनु पर्ने, मुख्य नाकाँहरुबाट आवज जावतमा Walk-Through Gate को प्रयोग, नाकाँहरुमा थप CC Camera जडान, Detector को प्रयोग गर्ने, सीमा सुरक्षामा थप जनशक्ती परिचालन गरी खटिएका जनशक्तीहरुलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउनु पर्ने,अन्तरार्ष्ट्रिय सीमा बाट २ कि.मि. को दुरी भित्र खाद्य गोदाम, थोक पसल, कपडा गोदाम, कुखुरा तथा माछापालन तथा अन्य निर्यातमुखी सामाग्रीको गोदाम राख्‍न अनुमति दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, हाल सीमा क्षेत्रहरुमा रहेका उद्योग फार्म तथा गोदामहरु निश्चित दुरीमा (अन्तराष्ट्रिय सीमाबाट कम्तिमा २ कि.मि. टाढा) सार्नु पर्ने, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल बिच राजस्व चुहावट, चोरी पैठारी लगायतका विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने, व्यवसायिक फर्म दर्ता तथा राजश्व दाखिलालाई कडाईका साथ लागु गर्ने र बजार अनुगमनमा सशस्त्र प्रहरी सहितको टोली परिचालन गर्ने, जोखिमका आधारमा मालवस्तुको संयुक्त छड्के जाँच तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रको दशगजा संग जोड्ने गरी लाग्ने परम्परागत हाट बजार बाट ठुलो रकमको सामानहरु भित्रिने हुँदा त्यस्ता बजार स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहबाट पहल गर्दा उपयुक्त हुने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

चुहावट नियन्त्रणको लागी अबलम्वन गर्नुपर्ने कार्यहरु
 प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षा बनाउनु पर्ने । मुख्य नाकाँहरुबाट आवज जावतमा Walk-Through Gate को प्रयोग, नाकाँहरुमा थप CC Camera जडान, Detector को प्रयोग गर्ने।
 सीमा सुरक्षामा थप जनशक्ती परिचालन गरी खटिएका जनशक्तीहरुलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउनु पर्ने।
 अन्तरार्ष्ट्रिय सीमा बाट 2 कि.मि. को दुरी भित्र खाद्य गोदाम, थोक पसल, कपडा गोदाम, कुखुरा तथा माछापालन तथा अन्य निर्यातमुखी सामाग्रीको गोदाम राख्‍न अनुमति दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने।
 हाल सीमा क्षेत्रहरुमा रहेका उद्योग फार्म तथा गोदामहरु निश्चित दुरीमा (अन्तराष्ट्रिय सीमाबाट कम्तिमा 2 कि.मि. टाढा) सार्नु पर्ने ।
 सीमा नजिकको क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन, नगदेवाली आदिमा अन्यत्र भन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने।
 सीमा ईलाकाका बासिन्दाहरुको जिविकोपार्जनको लागि उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने।
 सम्पुर्ण छोटी भन्सार कार्यालय संचालन ल्याउने र सुरक्षार्थ स.प्र.बल, नेपालको टोलि परिचालन गर्ने ।
 मुख्य मुख्य भन्सार कार्यालयहरुमा Vehicle Scanner को व्यवस्था गरी स.प्र.बल, नेपालको टिम सहित चेकजाँच गर्ने ।
 जोखिमको आधारमा भन्सार एजेन्ट/आयातकर्ताबाट सो घोषणा गरी ल्याएका मालबस्तु मध्ये Yellow/Green Zone का मालबस्तुहरुको आयातमा बढी तस्करी हुने हुदा Yellow/Green Zone का मालबस्तुलाई चेकजाँचको अधिकार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई (Red Zone मा शतप्रतिसत जाँचपास, Green Zone मा आंशिक जाँचपास र Yellow Zone मा सामान्य सोधपुछ वा कागजका आधारमा प्रवेश गराईन्छ) दिने
 सीमाबासी लक्षित स्व-रोजगारमूलक तालिमहरु संचालन (केश कर्तक, विद्यूत मर्मत, पलम्बर, सवारी चालक, मोवाईल मेकानिक्स लगायतका तालिम) गर्ने।
 राजस्श्व अनुसन्धान विभागमा राजस्श्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नेपाल प्रहरी लगायत निकायका कर्मचारी रहने गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण अपरेशन सेन्टर स्थापना गर्ने।
 भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल बिच राजस्व चुहावट, चोरी पैठारी लगायतका विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।
 व्यवसायिक फर्म दर्ता तथा राजश्व दाखिलालाई कडाईका साथ लागु गर्ने र बजार अनुगमनमा सशस्त्र प्रहरी सहितको टोली परिचालन गर्ने ।
 सीमाबासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन (सीमा अपराध, लागुऔषध, मानववेचविखन, अबैध मुद्रा अपचलन, अखेटोपहार, कानूनी प्रावधान आदी) गर्ने ।
 भन्सार बिन्दु टाढा भई असहजताको कारण भन्सार नतिर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अधिकार दिई निश्चित रकम सम्म भन्सार महशुल On the Spot लिई दाखिला गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।
 जोखिमका आधारमा मालवस्तुको संयुक्त छड्के जाँच तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने।
 सीमा क्षेत्रको दशगजा संग जोड्ने गरी लाग्ने परम्परागत हाट बजार बाट ठुलो रकमको सामानहरु भित्रिने हुँदा त्यस्ता बजार स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहबाट पहल गर्दा उपयुक्त हुने।(हाल सीमामा लाग्ने हाट बजारको बाहानामा अवैधानिक रुपमा सामान वारपार हुने गरेको)
 कवाडी सामान निर्यातको निमित्त वैधानिक कानूनी प्रकृया निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने।
 भन्सार यार्ड, ICP , ड्राईपोर्ट, SEZ लगायतका क्षेत्रलाई महत्वपुर्ण प्रतिष्ठान र संवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गरी सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथी र निगरानीको व्यबस्था गर्ने (हाल प्राईभेट कम्पनीले पार्किङ्ग र सुरक्षा व्यवस्था टेन्डरबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको)